ममता बनर्जी ने केंद्र को फिर हड़काया
इस बार मामला राज्य द्वारा वाम मोर्चा के शासनकाल में लिए गए कर्ज का है। राज्य सरकार पर आज भी करीब 2.03 लाख करोड़ रुपये बकाया है। केंद्र इस एवज में हर साल सूद के तौर पर 22000 करोड़ रुपये की राशि राज्य के खजाने से काट लेता है। इसके अलावा केंद्र राज्य के हिस्से के सीएसटी (सेंट्रल सेल्स टैक्स) से भी करीब 1500 करोड़ रुपये ले लेता है। ममता बनर्जी की नाराजगी इसी कटौती को लेकर है। ममता ने केंद्र को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
उनका कहना है कि 15 दिनों के अंदर सूद स्थगित करने की उनकी मांग नहीं मानता है तो वह कड़े कदम उठाएंगी। हालांकि कांग्रेस ने ममता के अल्टीमेटम को ज्यादा तवज्जो न देने का प्रयास करते हुए कहा कि प्रत्येक मुख्यमंत्री या राज्य की कुछ जायज अपेक्षाएं और आकांक्षाएं रहती हैं और वे अपने राज्य के लिए बेहतर संभावना चाहते हैं।
ममता ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से करीब 50 बार बात हो चुकी है। बावजूद इसके केंद्र ने इस पर कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया। ऐसे में राज्य के विकास पर असर पड़ रहा है। ममता ने कहा कि वह तीन साल तक सूद देने की स्थिति में नहीं हैं, लिहाजा अब सिर्फ 15 दिनों तक इंतजार करेंगी उसके बाद कड़ा कदम उठाएंगी।
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