खिसियानी बिल्ली की तरह हो गए विपक्षी दल: सपा

Akhilesh Yadav
लखनऊ। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए एक माह का समय भी नहीं बीता है कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने लगे हैं। भाजपा व बसपा की जैसी टिप्पणियां सामने आ रही हैं उससे खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।

सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ मार्च की 15 तारीख को ली थी अभी तक महीना भी नहीं गुजरा कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सपा पर तरह-तरह के आरोप लगाने लगे हैं। अपने इस आचरण से इन पार्टियों के नेता जनता के बीच अपनी ही जगहंसाई करने पर तुल गए हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बयान जनता के बीच उनकी छवि को सुधार नहीं सकते फिर भी विपक्षी सपा पर आरोप लगा अपनी खींज मिटा रहे हैं। अब राज्य की जनता साम्प्रदायिकता और जातीयता के विरूद्ध विकास के पक्ष में उठ खडी हुई है।

चौधरी ने कहा कि यह एक आम मान्यता है कि किसी भी नई सरकार के कामकाज का मूल्यांकन कम से कम छह महीने बाद ही करना चाहिए, लेकिन विपक्षी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वैसे भी श्री अखिलेश यादव ने वैसे अल्प अवधि में ही कई महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय लेकर जनसामान्य की प्रशंसा प्राप्त की है।

उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव पूर्व जनता से जो भी वायदे किए थे उसमें सभी प्रमुख वायदों की पूर्ति की दिशा में त्वरित कदम उठाये हैं। बेरोजगारी भत्ता, कब्रिस्तानों पर चहारदीवारी बनाने, अस्पतालों में सुलभ इलाज, छात्रसंघों की बहाली, सुरक्षा के झूठे तामझाम में कटौती, किसानो की फसल बिक्री में तमाम राहत और उर्दू को रोजी-रोटी से जोडऩे की दिशा में निर्णय किये जा चुके हैं।

सपा प्रवक्ता ने कहा कि बसपा सरकार में मुख्यमंत्री के सड़क पर निकलते ही सुरक्षा के नाम पर घंटों यातायात रोककर कफ्र्यू जैसा माहौल बना दिया जाता था और उनके सरकारी आवास की सड़क पर आम आदमी का आना जाना प्रतिबंधित हो गया था लेकिन अब जनता को इन परिस्थितियों से मुक्ति मिल गई है।

बसपा मुख्यमंत्री के समय जो आतंक था वह अब कहीं नहीं दिखता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में अब कानून व जनता का राज चलेगा। उन्होंने कहा कि बसपा एवं भाजपा नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि अब सपा की सरकार में बदले की भावना से किसी के प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन तंत्र का सत्ता के लिए दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।

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