सरकारी लोकपाल बिल को लेकर संसद में बहस आज
मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने तो इस बहस के दौरान कई संशोधन प्रस्ताव लाने का मन बना चुकी है। क्योंकि सरकारी लोकपाल कि कई बातों से भाजपा को एतराज है। भाजपा अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर नाराज है इसलिए वो लोकसभा में चर्चा के दौरान अल्पसंख्यकों को आरक्षण और आर्टिकल 253 के तहत राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर तो संशोधन प्रस्ताव लाएगी।
इसके अलावा बीजेपी, सीबीआई को स्वतंत्र रखने के पक्ष में है और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के पैनल में लोकपाल को भी शामिल करना चाहती है जबकि सरकार ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को शामिल किया है।
ग्रुप सी के कर्मचारियों को भी लोकपाल के दायरे में लाने पर बीजेपी संशोधन प्रस्ताव लाएगी। अभी सरकार ने ग्रुप सी के कर्मचारियों को सीवीसी के दायरे में रखा है जो लोकपाल को रिपोर्ट भेजेगी। कुल मिलाकर आज कड़कड़ाती औऱ ठिठुरती दिल्ली को गर्मा-गर्म संसद की उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई और दिल्ली में कौन किस पर भारी पड़ता है?
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