यूपी में घोटाले, दगाबाजी और राजनीतिक उठापटक से भरा रहा वर्ष 2011
इसके अलावा सरकार का साल सत्तारूढ़ बसपा के विधायकों तथा मंत्रियों पर बलात्कार, हत्या और भ्रष्टाचार के लगे गम्भीर आरोपों पर सफाई देते हुए ही बीता। अगले साल के शुरू में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वर्ष राजनीतिक गतिविधियां भी परवान चढ़ीं और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी समेत प्रमुख सियासी दलों की यात्राओं का दौर सरगर्म रहा। इस दौरान कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने खासतौर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। मई में वह पुलिस-किसान संघर्ष के गवाह बने ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल में सबको चौंकाते हुए पहुंच गये। वहां वह निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार भी किये गये।
साल के आखिरी महीनों में राहुल ने अपनी रैलियों में मायावती सरकार की जनता के बीच छवि नोट खाने वाले हाथी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। मिशन-2012 को कामयाब बनाने में जुटे राहुल ने भट्टा पारसौल कांड के बाद अपनी सक्रियता में और तेजी लाते हुए किसान जागरण यात्रा की और पार्टी की किसान महापंचायत के लिये समर्थन जुटाया। विकास कार्यों के लिये जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के आंदोलन के चलते राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण सम्बन्धी नयी नीति बनाई। इसके अलावा नोएडा में अदालत ने अनेक जमीनों के आबंटन रद्द कर दिये, जिससे वहां निवेश करने वालों को करारा झटका लगा। उत्तर प्रदेश के लिये यह साल कथित घोटालों के नाम रहा।
इस दौरान राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और जननी सुरक्षा योजना जैसी केन्द्रीय योजनाओं में कथित रूप से हुई वित्तीय अनियमितताएं चर्चा का विषय रहीं। वर्ष 2011 में मुख्य चिकित्साधिकारी (परिवार कल्याण) डाक्टर बीपी सिंह की हत्या और उनके कत्ल तथा एनआरएचएम घोटाले के अभियुक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाक्टर वाईएस सचान की लखनउ जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु जैसी सनसनीखेज घटनाएं भी हुईं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग में माफिया तत्वों की पैठ का एहसास कराया। एनआरएचएम तथा स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण सरकार के दो काबीना मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और अनंत मिश्र को पद छोड़ना पड़ा।
इसके अलावा इन कथित घोटालों की सीबीआई जांच तथा कैग से विशेष आडिट कराने का आदेश दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले विरोधियों के सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिये सरकार ने राज्य विधानमंडल में उत्तर प्रदेश को बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश और अवध प्रदेश में बांटने सम्बन्धी प्रस्ताव मात्र 16 मिनट में पारित करा दिया। हालांकि सरकार के इस कदम को उसकी बदनीयती का हिस्सा करार दिया गया। मुख्यमंत्री मायावती की पत्र राजनीति भी पूरे साल चर्चा का विषय रही। चुनाव नजदीक आने के बीच उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिये विभिन्न वर्गों के आरक्षण की मांग करते हुए केन्द्र को कई पत्र लिखे लेकिन उन्हें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इस दौरान विधानमंडल सत्र बमुश्किल डेढ़ घंटे चला जो संभवत: सबसे छोटा सत्र होने का एक रिकार्ड रहा। केन्द्र सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर मायावती सरकार को पत्रा लिखकर उससे कुछ बुनियादी सवाल पूछे। मायावती ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वह पत्र भेजे जाने को संविधान के प्रति उल्लंघनकारी बताया और आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार सूबे के विभाजन के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। राज्य सरकार को इस साल अपने कुछ विधायकों की हरकतों की वजह से शर्मसार होना पड़ा। साल के शुरू में बांदा के नरैनी क्षेत्रा से विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में बसपा से निलम्बित कर दिया गया।
इस साल बसपा के दो विधायकों शेखर तिवारी और आनंद सेन यादव को क्रमश: इंजीनियर मनोज हत्याकांड तथा शशि हत्याकांड मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। जारी भाषा सलीम कभी मायावती सरकार की आंख का तारा माने जाने वाले मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और दागी सांसद धनंजय सिंह के सितारे भी इस साल गर्दिश में रहे। लखीमपुर खीरी के निघासन थाने में एक नाबालिग अल्पसंख्यक लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से लटका पाये जाने का मामला भी खासी चर्चा में रहा। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर खूब हमले किये।
बाद में इस मामले की जांच भी सीबीआई के सुपुर्द की गयी। एनआरएचएम घोटाला उजागर होने के बाद इस्तीफा देने वाले कुशवाहा को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा कुछ ताकतवर नौकरशाहों पर कई आरोप लगाने की वजह से बसपा से निकाल दिया गया वहीं दागी सांसद धनंजय सिंह को दोहरे हत्याकांड मामले में गिरफ्तार करके उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इस साल मुख्यमंत्री मायावती के परिजन पहली बार विपक्ष के निशाने पर आये। भाजपा ने तो उनके भाई आनंद कुमार के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़ते हुए उन पर दिल्ली में अनेक फर्जी कम्पनियां बनाकर घोटाले के 10 हजार करोड़ रुपये निवेश करने का आरोप लगाया।
वर्ष 2011 कई दुर्घटनाओं का दर्द भी दे गया। जुलाई में फतेहपुर में कालका मेल टेन हादसे में 69 लोगों की मौत हो गयी। वहीं, उसी महीने कांशीरामनगर में एक फाटकरहित रेलवे क्रासिंग पार कर रही बस के छपरा-मथुरा एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से 38 लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा अगस्त में एक ट्रैक्टर-ट्राली के पलट जाने से 41 लोग मारे गये वहीं शाहजहांपुर में फरवरी में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में भर्ती के लिये आए 15 युवक लौटते वक्त ट्रेन की छत पर बैठने के कारण एक पुल से टकराने की वजह से मारे गये।
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