लोकपाल के दायरे में सीबीआई नहीं तो समर्थन नहीं: माया
प्रशांत त्रिवेदी ने कहा कि लोकपाल विधेयक के संसद में पेश होने से पहले उसकी प्रतियां सांसदों को उपलब्ध नहीं कराई गई। यह आपत्तिजनक है, उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में राज्य सरकारों पर काफी बोझ लाद दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को गोदामों का निर्माण या उन्हें किराये पर लिये जाने से लेकर लगभग सभी व्यवस्था अपनी संसाधनों से करनी होगी।
खाद्य सुरक्षा में मामूली चूक होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता राज्य सरकारों को ही देना होगा। मुख्यमंत्री की ओर से उन्होंने इसे अनुचित बताया और कहा कि गैर कांग्रेसी सरकारों वाले राज्यों की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों को केंद्र से मदद बहुत देर से मिलता है। उन्होंने कि अगर ऐसा हुआ तो राज्यों पर व्यय भार और बढ़ जायेगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से पूरा खर्च वहन करने की मांग की।
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