अन्ना हजारे को झटका, लोकपाल बिल में नहीं सीबीआई

Published: Wednesday, December 21, 2011, 16:21 [IST]

नई दिल्ली। आखिरकार सरकार अपनी मनमानी पर उतर आयी है। जिस लोकपाल बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी उसमें ना तो अन्ना हजारे की मांग सीबीआई है और ना ही ग्रुप सी के कर्मचारी। हां कुछ शर्तों के साथ पीएम जरूर लोकपाल बिल के अंदर आ गये हैं। सरकार के इस नये लोकपाल में केस लड़ने के लिए एक टीम होगी और जांच करने के लिए भी एक टीम होगी। सीबीआई के मुद्दे पर पहले से ही टीम अन्ना और सरकार के बीच विवाद चल रहा था। सरकार इस बिल को गुरूवार को संसद में पेश कर देगी।

ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल से हटाकर सीवीसी के अंदर दाखिल किया गया है। लोकपाल आठ सदस्यों की एक संस्था होगी जिसमें आधे यानि कि चार सदस्य आरक्षण के माध्यम से चुने जाएंगे। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाएगा। लोकपाल के आधे सदस्य ज्यूडिशियल बैक ग्राउंड के होंगे और पांच सदस्यों की एक कमेटी लोकपाल को चुनेगी।

लोकपाल कमेटी पांच साल के लिए चुनी जाएगी। कमेटी के सदस्यों के चयन की खास प्रक्रिया होगी। चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नेता विपक्ष लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ही एक सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के जरिए होगी। लोकपाल कमेटी के चेयमैन या मेंबर को तभी हटाया जा सकेगा जब 100 सांसद इसके लिए प्रस्ताव लाएंगे।

सरकार के इस लोकपाल बिल पर जहां टीम अन्ना ने निराशा जतायी है वहीं भाजपा भी इस के खिलाफ है। वहीं सीपीएम ने भी कहा कि यह लोकपाल बिल एकदम से बेकार है। उधर अन्ना हजारे ने भी तीन दिन के अनशन का ऐलान किया है और कहा है कि 30 दिसंबर से पूरे देश में जेलभरो आंदोलन होगा। वहीं टीम अन्ना की अहम सदस्य किरण बेदी ने भी टि्वटर पर लिखा है कि जो लोकपाल बना है उससे तो अच्छा ही था यह ना बनता।

Published On December 21, 2011