अब सरकार का उदार रूख लोकपाल के मुद्दे पर

lokpal bill
नयी दिल्ली। लोकपाल विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश करने के लिए इसे अंतिम रूप देने के बीच सरकार का सर्वदलीय बैठक में मिले प्रधानमंत्री को सशर्त लोकपाल के दायरे में लाने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण जैसे सुझाव पर उदार रूख है।

सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके सोमवार को कैबिनेट बैठक में रखे जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि इसके बाद सरकार की 22 दिसंबर को सत्र के समापन से पहले यह विधेयक संसद में रखने की योजना है। इस विधेयक की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है।

इसको वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, गृह मंत्री पी चिदंबरम, विधिमंत्री सलमान खुर्शीद और कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायण स्‍वामी का अनौपचारिक समूह कर रहा है। इस विधेयक की जांच करने वाली संसदीय स्थायी समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को इसमें जोड़ा जाएगा और सरकार ने आज साफ कर दिया कि उसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सामने आए विचारों पर रूख उदार है।

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