गैर राजनीति पंचायत प्रणाली पर विचार कर रही है ममता सरकार
उन्होंने कहा कि गैर राजनीतिक ग्रामीण निकाय से क्षुद्र राजनीति को दूर करने में मदद मिलेगी जो पंचायतों में अकसर ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बाधित करता है। सिन्हा ने कहा, अगर पंचायत चुनाव को राजनीतिक चिन्हों से मुक्त कर पूरी प्रणाली को गैर राजनीतिक बनाया जाए तो हमें उम्मीद है कि विकास तेजी से होगा और बिना किसी राजनीतिक बाधा के होगा।
सिन्हा ने कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो पंचायत कानून 1973 और संबंधित नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी जो 1978 के पंचायत चुनावों से पहले बनी थीं। इसे अगले वर्ष राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है क्योंकि 2013 में पंचायत चुनाव होने हैं। मंत्री ने कहा, संपूर्ण पंचायत प्रणाली में बदलाव लाने के लिये अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी विचार-विमर्श करने की जरूरत है। सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके साथ ही उनकी सरकार के 200 दिनों में पंचायत स्तर पर हुए विभिन्न विकास कार्यों का लेखा-जोखा भी भेजा गया है ।
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