49 पायलटों ने छोड़ा एयर इंडिया का दामन
उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकतर पायलटों ने भत्तों का भुगतान नहीं होने और वेतन के भुगतान में विलंब की शिकायत की थी। रवि ने कहा कि सरकार ने वेतन संबंधी विसंगतियों तथा पायलटों सहित सभी कर्मियों के अन्य मुद्दों के हल के लिए उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है।
रवि ने के एन बालगोपाल के एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि 2010-11 में दिल्ली हवाई अड्डे पर 673.90 करोड़ रुपए बतौर विकास शुल्क वसूल किए गए जबकि मुंबई हवाई अड्डे पर यह राशि 319.52 करोड़ रुपए रही।
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