पहले माया और अब ममता पर रमेश का वार
संविधान के अनुच्छेद 243(जी) का हवाला देते हुए रमेश ने कहा कि जरुरी शक्तियों के साथ पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने की जरुरत है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को मनरेगा अधिनियम 2005 में केंद्रीय भूमिका सौंपी गयी।
अनुच्छेद 243(जी) में भूमिका की जो परिकल्पना की गयी है उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। रमेश ने बनर्जी से राज्य के विभिन्न भागों में मनरेगा के तहत खर्च नहीं हुयी राशि के अधिकतम उपयोग के लिए प्रयास करने को कहा है। एक अप्रैल 2011 को राज्य के पास शुरूआती अधिशेष राशि 247 करोड़ रुपए थी।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google