हरियाणा में बनेगा 'खेल का अधिकार' कानून: हुडडा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार खिलाडिय़ों में बचपन से ही खेल की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेल का अधिकार कानून बनाने पर विचार कर रही है और प्रदेश में जल्द ही हरियाणा प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने स्पैट-2012 के तहत 5000 खिलाडिय़ों के लिए प्रस्तावित छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा पंचकूला में आयोजित स्पैट-2012 के दूसरे चरण की प्रक्रिया का जायजा लेते हुए कही। हुड्डा ने कहा कि छोटी आयु में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए आरंभ की गई स्पैट योजना के बड़े ही उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे है।

उन्होंने कहा कि स्पैट-2012 के प्रथम चरण में चार लाख खिलाडिय़ों ने आनलाइन पंजीकरण करवाया था, जिसमें से दो लाख दूसरे चरण के लिए क्वालीफाई हुए हैं। इस योजना का तीसरा एवं अंतिम चरण 20 से 25 जनवरी, 2012 तक आयोजित किया जायेगा। योजना के तहत पांच हजार प्रतिभागियों का चयन किया जायेगा, जिसमें 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1500 रुपये मासिक तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को 2000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने खिलाडिय़ों को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 'पदक लाओ, पद पाओ' का नया नारा दिया है और पिछले छह वर्षों के दौरान अब तक 398 खिलाडिय़ों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जिनमें से 17 को सीधे डीएसपी नियुक्त किया गया है।

सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों में खिलाडिय़ों को नौकरी देने के लिए नई नीति बनाई है और तीन प्रतिशत पद खिलाडिय़ों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए भी खिलाडिय़ों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। हुड्डा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के सभी वर्गों को खेलों में आगे बढऩे का समान अवसर मिले और इसी के दृष्टिगत अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 'फेयरप्ले स्कॉलरशिप' नामक योजना आरंभ की गई है। योजना के तहत इस वर्ग के बच्चों को उनकी उपलब्धि के आधार पर 1500 रुपये से लेकर 8000 रुपये मासिक तक का स्कॉलरशिप दिया जायेगा। इसके साथ-साथ जिला खेल परिषदों को सक्रिय बनाया जायेगा।

English summary

Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda said the state government was considering to introduce 'Right to Play' according to which access to optimum physical activity through sports would be ensured as a matter of right.