ठंडे बस्ते में एफडीआई, फिलहाल नहीं खुलेंले विदेशी किराना स्टोर्स
राज्य सभा में आनंद शर्मा और प्रणब मुखर्जी ने कहा कि एफडीआई के मामले फिलहाल सरकार निलंबित कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना मुख्यमंत्रियों की सहमति से यह संभव नहीं है। यही नहीं विपक्षी दलों का सहमत होना भी जरूरी है। शीतकालीन सत्र में महज 10 दिन बचे हैं और संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए इस मामले को स्थगित करना जरूरी है।
सुषमा बोलीं यह लोकतंत्र की जीत
प्रणब के तुरंत बाद नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि जन भावनाओं के सामने झुकने का मतलब सरकार की हार नहीं। उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दल सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं और हमें खुशी है कि केंद्र सरकार इस अहम फैसले में विपक्ष और राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों की राय लेने के बाद ही फैसला करेगी। यह किसी दल की या सरकार की हार या जीत नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। अंत में सुषमा स्वराज ने उम्मीद जताई कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही सुचारु रूप से अब चल सकेगी।
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