ठंडे बस्‍ते में एफडीआई, फिलहाल नहीं खुलेंले विदेशी किराना स्‍टोर्स

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने आखिरकार सभी विपक्षी दलों और सहयोगी दलों की बात को मानते हुए रिटेल मार्केट में 51 प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को लाने के मामले को ठंडे बस्‍ते में डाल दिया। सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा राज्‍यसभा और लोकसभा में भी कर दी। राज्‍य सभा में वाणिज्‍य मंत्री आनंद शर्मा ने और लोकसभा में वित्‍तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने बयान दिये। दोनों ने कहा कि सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों और विपक्षी दलों की सहमति के बाद ही एफडीआई पर अंतिम फैसला किया जायेगा।

राज्‍य सभा में आनंद शर्मा और प्रणब मुखर्जी ने कहा कि एफडीआई के मामले फिलहाल सरकार निलंबित कर रही है। उन्‍होंने कहा कि बिना मुख्‍यमंत्रियों की सहमति से यह संभव नहीं है। यही नहीं विपक्षी दलों का सहमत होना भी जरूरी है। शीतकालीन सत्र में महज 10 दिन बचे हैं और संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए इस मामले को स्‍थगित करना जरूरी है।

सुषमा बोलीं यह लोकतंत्र की जीत

प्रणब के तुरंत बाद नेता विपक्ष सुषमा स्‍वराज ने कहा कि जन भावनाओं के सामने झुकने का मतलब सरकार की हार नहीं। उन्‍होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी व उसके सहयोगी दल सरकार के इस फैसले का सम्‍मान करते हैं और हमें खुशी है कि केंद्र सरकार इस अहम फैसले में विपक्ष और राज्‍यों के सभी मुख्‍यमंत्रियों की राय लेने के बाद ही फैसला करेगी। यह किसी दल की या सरकार की हार या जीत नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। अंत में सुषमा स्‍वराज ने उम्‍मीद जताई कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही सुचारु रूप से अब चल सकेगी।

English summary

UPA Government has now officially suspended the matter of 51 per cent FDI in retail sector as it is hurting the Parliament. Pranab Mukherjee in Lok Sabha and Anand Sharma in Rajya Sabha gave statements over this. Where as BJP welcomed the statement after that.