कोटे पर कोटा की राजनीति कर रही सरकार

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नयी दिल्ली। भाजपा ने आज आरोप लगाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मुस्लिमों को कोटे के भीतर कोटा देने का सरकार का कदम कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अलपसंख्यक समुदाय के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिये है। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इस मुद्दे से विधिक पहलू जुड़े हैं, जिन पर पहले गौर किया जाना चाहिये।

राज्यसभा में भाजपा के उपनेता एस एस अहलूवालिया ने कहा कि हमारे विधि मंत्री सलमान खुर्शीद बुद्धिमान और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं जो कि एक जाने माने वकील भी हैं। उन्हें इस पर विचार करना चाहिये कि ओबीसी श्रेणी के तहत मुस्लिमों के लिये कोटे के भीतर कोटा संभव है भी या नहीं। आरक्षण पर कई मामले उच्चतम न्यायालय में पहले से ही लंबित हैं।

ओबीसी श्रेणी में क्या मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिये, इस संबंध में भाजपा के विचारों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब यह मुद्दा संसद में आयेगा तब पार्टी इस पर प्रतिक्रिया देगी। अहलूवालिया ने कहा कि यह मुद्दा (मुस्लिमों के बीच) गलतफहमी पैदा करने के लिये है। इस मुद्दे की संवैधानिकता का अध्ययन किया जाना चाहिये। कई राज्यों ने तय आरक्षण से अधिक कोटा दिया है। उच्चतम न्यायालय में ऐसे कई मामले लंबित हैं।

इस विषय पर उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक पीठ गठित करने का भी सुझाव आया है। भाजपा उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिये कोटे का झांसा दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एकदूसरे से प्रतिस्पर्धा में हैं ताकि चुनाव में मुस्लिमों को लुभा सकें। लिहाजा, वे घडि़याली आंसू बहा रहे हैं और इस मुद्दे पर बेवजह हंगामा कर रहे हैं।

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