चीन सीमावर्ती इलाके में भारत चौकस

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नयी दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि वह देश की सामरिक और सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिये चीन से सटे सीमा क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने कहा कि सरकार इस बात से अवगत है कि चीन तिब्बत और शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी संरचना विकसित कर रहा है।

इसमें क्विनघाई तिब्बत रेल लाइन शामिल है जिसे शिगाजे और निंगची तक विस्तार दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही चीन सड़क तथा हवाई अड्डा सुविधा भी विकसित कर रहा है। उन्होंने नरेश चंद्र अग्रवाल के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि सरकार देश की सामरिक और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने तथा चीन से सटे सीमा क्षेत्रों में बुनियादी विकास पर सावधानीपूर्वक विशेष ध्यान दे रहा है।

इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल है। अहमद ने राज्यसभा को बताया कि चीन अपने और भारत के बीच की अंतरराष्‍ट्रीय सीमा को विवादित मानता है तथा अरुणाचल प्रदेश में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग पर दावा करता है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग चीन के कब्जे में है। चीन तथा पाकिस्तान के बीच दो मार्च 1963 को हुए कथित सीमा करार के तहत पाकिस्तान ने उसके कब्जे वाले कश्मीर की 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि अवैध रूप से चीन को सौंप दी।

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