सरकारी एनजीओ लोकपाल के दायरे में हो: केजरीवाल

Arvind Kejriwal
नई दिल्ली। अन्ना के अर्जुन अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह एक प्रेस वार्ता करके कहा कि देश के जितने सरकारी एनजीओ हैं उन्हें लोकपाल के दायरे में होना चाहिए। लेकिन लोकपाल में उन एनजीओ को नहीं होना चाहिए जो कि गांव-देहात में लोगों के लिए काम करते हैं। अगर उन्हें लोकपाल के दायरे में लाया गया जो एनजीओ के लिए मुश्किलें बढ़ जायेंगी। इसलिए उनकी राय में केवल सरकारी एनजीओ को ही लोकपाल के अंदर आना चाहिए।

केजरीवाल ने मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि आजकल मीडिया में भी भ्रष्टाचार ने अपनी जगह बना ली है। इसलिए उन्हें लगता है कि मीडिया के लिए अलग से सख्त कानून लाना चाहिए। लेकिन मीडिया को लोकपाल में नहीं होना चाहिए इस बात की वकालत केजरीवाल ने की। इससे पहले केजरीवाल ने किरण बेदी के गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के खिलाफ गबन के आरोपों को बकवास करार दिया है और कहा कि यह प्रभावी लोकपाल की उनकी मांग का नतीजा है।

इससे पहले संसद की स्टैडिंग कमेटी ने जो लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि टीम अन्ना ने इसे ठुकरा दिया है। टीम अन्ना की अहम सदस्य किरण बेदी ने सरकार को धोखेबाज करार दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार वादाखिलाफी कर रही है। किरण बेदी के मुताबिक सरकार की नीयत में खोट दिख रही है अगर उस ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो एक बार फिर से जन आंदोलन होगा। आपको बता दें कि बेदी के मुताबिक समिति ने निचले स्तर की नौकरशाही लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है।

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