सर्वदलीय बैठक में हो सकती है राइट टू रिकॉल पर चर्चा: सलमान खुर्शीद
चुनौतियां और आकांक्षाएं विषय पर एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राइट टू रिजेक्ट को पेश करने के विषय में एक मजबूत लॉबी हमसे प्रश्न कर रही है। खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका और यूरोप में कुछ जगह राइट टू रिकॉल से प्रेरित होकर कुछ लोग ऐसे प्रावधानों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां 15 लाख मतदाता हों वहां राइट टू रिकॉल के लिए 1 लाख या 50 हजार मतदाताओं के हस्ताक्षर को सत्यापित करना आसान काम नहीं है।
कानून मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने इस विषय पर नोट तैयार किया है। अभी इस बारे में काफी कुद होना बाकी है। इसके लिए सभी पार्टियों से बातचीत की जाएगी। इसे लागू करने के लिए आम सहमति का होना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इसे लागू करने की बात करना जल्दबाजी होगा। अभी इसके लिए लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा।
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