पीएमओ को भी लोकपाल बिल में लाया जाये: गोविंदाचार्य

Govindacharya
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य ने मांग की है कि लोक पाल विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि मूल्यों और मुद्दों पर सभी दलों को एकजुट होना चाहिए। लखनऊ में जारी बयान में उन्होंने कहा कि लोकपाल विधेयक की मसविदा समिति के सदस्य प्रधानमंत्री कार्यालय को विधेयक के दायरे में शामिल करने को लेकर पसोपेश में हैं लेकिन वह व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि पीएमओ को लोकपाल की परिधि
में लाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री भी मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं और अनेक विभाग उनके अधीन हैं लिहाजा उनके कार्यालय को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने विदेशी बैंकों में जमा काले धन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की मांग की। गोविंदाचार्य ने कहा कि ऐसे धन को वापस लाने की मांग को लेकर उनके संयोजकत्व वाले राष्ट्रवादी मोर्चा के कार्यकर्ता आगामी दस मई को 'संकल्प उपवास रखेंगे। इसी क्रम में वह भी लखनऊ के झूलेलाल पार्क में उपवास करेंगे।

गोविंदाचार्य ने कहा कि राष्ट्रवादी मोर्चा का मुख्य मकसद भारतीय राजनीति को मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर लाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनशक्ति पार्टी, लोकसत्ता दल और क्रांतिकारी जनता पार्टी समेत करीब 17 पार्टियों के इस मोर्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई सहयोग प्राप्त नहीं है। पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में सत्ता में आई सरकार से जनता की अपेक्षाएं अधूरी ही रही हैं और अब अवाम को नए विकल्प की तलाश है। उन्होंने संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष बेमतलब से लगते हैं।

सियासी दलों की साख घटी है और इसका लाभ अच्छी तथा बुरी दोनों ही ताकतें ले सकती हैं। एक नई ताकत खड़ी की जानी चाहिए। गोविंदाचार्य ने कहा कि उनका मोर्चा जनता को यह संदेश देगा कि एक गैर-जिम्मेदार सरकार की अपेक्षा जिम्मेदार विपक्ष कहीं ज्यादा अहमियत रखता है।

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