आम बजट : प्रमुख बिंदु (लीड-5)

- रक्षा क्षेत्र के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये का आवंटन, जरूरत पड़ने पर और आवंटन होगा

- शिक्षा क्षेत्र पर व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,000 करोड़ रुपये का आवंटन

- राष्ट्रीय कौशल विकास कोष के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय (एएमयू) के मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम केंद्रों के लिए 54-54 करोड़ रुपये का आवंटन

- आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये

- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम उम्र 65 से घटाकर 60 साल

- काले धन के खिलाफ पांच सूत्रीय रणनीति, 13 नए दोहरे कराधान परिहार समझौते, सीटीबीटी की विदेशी कर शाखा मजबूत, प्रवर्तन निदेशालय में कर्मचारियों की संख्या तीन तीन गुना बढ़ी

- खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप देने के करीब

- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा, मजदूरी 100 रुपये प्रतिदिन के मौजूदा स्तर से बढ़ेगी

- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय बढ़ेगा

- विकास के लिए आधारभूत संरचना क्षेत्र महत्वपूर्ण, वर्ष 2011-12 में इस क्षेत्र के लिए 23 प्रतिशत ज्यादा आवंटन

- कर मुक्त ऋण पत्रों (बांड्स) के जरिए 30,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे

- खाद्य पदार्थो की संग्रहण क्षमता बढ़ाई जाएगी, वर्ष 2011-12 में 15 नए मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे, पिछले वर्ष मंजूर किए गए 30 पार्क में से 15 की स्थापना हुई।

- कोल्ड स्टोरेज इकाइयों को आधारभूत संरचनाओं का दर्जा

- सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप के लिए व्यापक नीति जारी होगी

- पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे

- चारे का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत

- महिला स्व-सहायता विकास पैनल का गठन होगा

- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को कॉरपोरेट बांड्स में 40 अरब डॉलर के निवेश की अनुमति

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बंधन जोखिम गारंटी कोष (मॉटर्गेज रिस्क गारंटी फंड) स्थापित होगा

- वरीयता क्षेत्र में आवासीय ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 25 लाख

- कृषि क्षेत्र विकास की कुंजी: पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का इंतजार

- वर्ष 2011-12 में विकास दर 8.75 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान

- बीमा, पेंशन फंड, बैंकिंग विधेयक पेश किए जाएंगे

- स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना होगी, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन विधेयक संसद में पेश होगा

- अच्छे मानसून के लिए इंद्र देवता और देवी लक्ष्मी से याचना

- जीएसटी लागू होने पर कुशलता में वृद्धि होगी, मौजूदा सत्र में पेश होगा विधेयक, क्रियान्वयन के लिए मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र की स्थापना

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध

- एफडीआई नीति को उदार किया जाएगा

- चालू खाता घाटा वर्ष 2009-10 के स्तर पर

- भ्रष्टाचार एक समस्या जिससे मिलकर निपटना होगा

- विकास में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत

- मजबूत वित्तीय समेकन जरूरी

-अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में

-दहाई अंक में विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य

-जनवरी में कुल खाद्यान्न महंगाई दर नौ फीसदी से कम रही

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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