लोकसभा में हंगामे के बीच 30 सदस्यीय जेपीसी का ऐलान

Pranab Mukherjee
नई दिल्ली | CAG द्वारा 1 लाख 76 हजार के स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के खुलासे के बाद जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग पर झुकते हुए आखिरकार सरकार ने 30 सदस्यीय समिति का ऐलान कर दिया है। जेपीसी गठन पर केंद्र द्वारा जबर्दस्त विरोध झेलने के बाट भी प्रमुख विपक्षी दल भाजपा अपनी मांग पर कायम रही। केंद्र सरकार ने बजट सत्र के सफल संचालन के खातिर आखिरकार अपने घुटने टेक दिए और जेपीसी जांच के लिए राजी हो गई।

लोकसभा में आज वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जेपीसी समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया। भारी हंगामे और शोर-शराबे के बीच इस समिति को लोकसभा की सहमति मिल गई है। हालांकि घोटाले के आंकड़ों को लेकर दूसरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा विरोध जताए जाने पर लोकसभा में बेहद गुल-गपाड़ा मचा हुआ है। मालूम हो कि स्पेक्ट्रम घोटाले में देश की दोनों प्रमुख पार्टियों के मुख्य नेताओं का नाम जोर-शोर से सामने आ रहा है।

जेपीसी समिति का ऐलान होते ही पक्ष और विपक्ष में इस जांच का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। विपक्ष की अध्यक्ष सुषमा स्वराज इसे एक ओर भाजपा की उपलब्धि बता रही है वहीं दूसरी ओर केंद्र भी अब मामले की जांच के बहाने दूध का दूध और पानी का पानी करने का वादा और दावा कर रहा है।

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