सरकार ने सिर्फ ब्लैकबेरी पर कार्रवाई नहीं करने का वचन दिया

कम्पनी ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सुरक्षा सम्बंधी जो भी नीति होगी, वह न्यायोचित ढंग से उन सभी दूरसंचार कम्पनियों पर लागू की जाएगी, जो देश में एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करती हैं।

इससे पहले आरआईएम ने कहा था कि वह अधिकारियों को ब्लैकबेरी उपभोक्ताओं की कॉरपोरेट ईमेल की जांच करने की सुविधा नहीं दे सकेगी, क्योंकि इसकी प्रौद्योगिकी ऐसा करने की सुविधा नहीं देती है। इसके साथ ही कम्पनी ने कहा था कि इस तरह की सेवा देने वाली वह भारत में अकेली कम्पनी नहीं है।

भारत सरकार ने आतंकवादियों या असामाजिक तžवों द्वारा दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए आरआईएम को ब्लैकबेरी की सभी सूविधाओं को जांच के दायरे में लाने का निर्देश दिया था।

अभी तक आरआईएम ने ब्लैकबेरी की मैसेंजर सेवा की जांच की सुविधा दी है। देश में दस लाख से अधिक उपभोक्ता ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करते हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।