चिंतित हूं, अफसोस भी है, पर उतना दोषी नहीं.. : प्रधानमंत्री (राउंडअप)

संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री अपनी सरकार पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए बुधवार को 7, रेसकोर्स मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर टेलीविजन समाचार चैनलों के सम्पादकों से रूबरू हुए और उनके सवालों का जवाब दिया। लगभग 70 मिनट तक चले इस सवाल-जवाब का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने लगभग सभी विवादित मुद्दों पर पहले अपना पक्ष रखा और उसके बाद उन्होंने देश-विदेश के टेलीविजन समचार चैनलों के सम्पादकों के सवालों का जवाब दिया।

उतना दोषी भी नहीं.. :-

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया की उनसे कभी कोई गलती नहीं हुई लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस व्यापक तरीके से प्रचार किया जा रहा है, वह उतने भी दोषी नहीं हैं।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहता हूं कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की लेकिन जिस व्यापक स्तर पर प्रचार किया जा रहा है और दिखाया जा रहा, मैं उतना भी दोषी नहीं हूं।"

बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "मैं अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं और गठबंधन के कारण मौजूदा सरकार की अपनी सीमाएं हैं। गठबंधन सरकार में सभी कुछ वैसे नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, गठबंधन धर्म का पालन भी करना पड़ता है।"

भ्रष्टाचार पर चिंतित हूं, पर इस्तीफे का ख्याल नहीं आया :-

मौजूदा व्यवस्था में भ्रष्टाचार को चिंता का विषय करार देते हुए उन्होंने कहा, "यदि न्यायपालिका या विधायिका या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो उसे निश्चित तौर पर खत्म करना होगा।"

उन्होंने वादा किया कि भ्रष्टाचार के दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। "मैं आपके माध्यम से देश की जनता से वादा करता हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी।"

प्रधानमंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या वह राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए घोटालों की जांच में हो रही देरी से निराश हैं, तो उन्होंने कहा सरकार अपनी सर्वोत्तम कोशिश कर रही है, लेकिन यह सब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। "कभी-कभी यह निराशाजनक होता है.. इसमें समय लगता है।"

उन्होंने ने कहा, "आपको मेरा आश्वासन है कि गड़बड़ी करने वाले बच नहीं पाएंगे।"

प्रधानमंत्री ने हालांकि उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और निजी कम्पनी देवास के बीच हुए एस-बैंड स्पेक्ट्रम समझौते को रद्द करने के अंतरिक्ष आयोग के निर्णय को हल्का करने की कोशिश कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "अंतरिक्ष आयोग द्वारा समझौते को रद्द करने के लिए दो जुलाई, 2010 को लिए गए निर्णय को किसी भी रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में हल्का करने की कोई कोशिश नहीं की गई।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "इस मामले में कोई गोपनीय बातचीत नहीं हुई है और मैं किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला हूं। अंतरिक्ष आयोग ने समझौते को रद्द करने का निर्णय दो जुलाई को लिया था।"

ज्ञात हो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संकेत दिया है कि इसरो की व्यावसायिक शाखा, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और देवास के बीच हुए समझौते के कारण देश को दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने साफ-साफ कहा कि भ्रष्टाचार के हाल के मामलों को देखते हुए भी कभी उनके मन में पद से इस्तीफा देने का ख्याल नहीं आया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस का अगला उम्मीदवार कौन होगा, इस बारे में कयास लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

उन्होंने कहा, "हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं।" प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि संसद के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा।

राजा ने किया था वादा :-

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने उनसे 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतने का वादा किया था। "मैंने राजा को दो नवम्बर 2007 को पत्र लिखा था। मैंने अपनी चिंता के कुछ मुद्दे लिखे थे और उन पर स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा था। मैंने उनसे स्पेक्ट्रम की नीलामी कराने के तकनीकी और कानूनी पक्ष के बारे में भी पूछा था।"

उन्होंने कहा, "उसी दिन उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा कि वह इन सभी मुद्दों पर पारदर्शिता रखेंगे मुझे आश्वस्त किया था कि भविष्य में भी वह अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पारदर्शिता प्रभावित हो।"

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मीडिया की कुछ रिपोर्ट आईं थीं और कुछ दूरसंचार कम्पनियों ने चिंताएं व्यक्त की थीं लेकिन इन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से शिकायतें थीं।

इसके बावजूद राजा को दूसरी बार अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार में चीजें वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं और गठबंधन धर्म का पालन भी करना पड़ता है।

अफसोस और उपलब्धियां :-

अपने कार्यकाल के सबसे बड़े अफसोस एवं सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, "ये जो अनियमितताएं हुई हैं, उन्हें लेकर मुझे निश्चित तौर पर अफसोस। मैं इन घटनाओं से बहुत खुश नहीं हूं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बिल्कुल सच है कि प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक स्थितियों के दौरान उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो स्थिर बनाए रखा, यह उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

संसद चलाने के लिए ईमानदार प्रयास :-

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का पिछला सत्र किन कारणों से नहीं चल सका, वह इसे समझ पाने में अक्षम हैं, लेकिन अगले सत्र के साथ ऐसा न हो, इसके लिए सरकार सभी ईमानदार प्रयास कर रही है। विपक्ष से बातचीत हो रही है। हमारे मतभेद जो भी ही संसद की कार्यवाही नहीं रुकनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) सहित किसी भी अन्य समिति के समक्ष पेश होने को तैयार हैं।

लोकतंत्र के उदय का स्वागत :-

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकतंत्र की ओर बढ़ने की कामना रखने वालों को भारत के लोगों की शुभकामनाएं। कतर के टीवी चैनल 'अल जजीरा' के एक प्रतिनिधि ने जब मिस्र और अन्य अरब देशों के घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री का विचार जानना चाहा तो सिंह ने कहा कि भारत किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी जगह होने वाले लोकतंत्र के उदय का वह स्वागत करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "यदि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हमारी शुभकामनाएं।"

सिंह ने कहा कि खाड़ी या मध्य पूर्व के अन्य देशों में कुछ भी घटता है, तो वह भारत के लिए चिंता का विषय होता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों में 50 लाख भारतीय रहते हैं और यदि वहां शांति नहीं है, तो इसका भारत के उन महत्वपूर्ण समुदायों पर असर पड़ सकता है, जो पश्चिम एशियाई देशों के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात से इंकार किया कि जिस तरह के विरोध प्रदर्शन कुछ देशों में हो रहे हैं, उस तरह के विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं।

मनमोहन सिंह ने कहा, "भारत एक सक्रिय लोकतंत्र है।" उन्होंने कहा कि यहां प्रेस को आजादी है और लोग जिस रास्ते को चाहें, अपना सकते हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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