एस-बैंड आवंटन मामला : प्रधानमंत्री ने गठित किया जांच आयोग

उल्लेखनीय है कि इस करार से करदाताओं को दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह आयोग एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

दो सदस्यीय इस आयोग में योजना आयोग के सदस्य बी. के. चतुर्वेदी और अंतरिक्ष आयोग के सदस्य रोडेम नरसिम्हा हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में एंट्रिक्स कॉपोरेशन लिमिटेड और देवास मल्टी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर 20 वर्ष का करार हुआ था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) का आरम्भिक आकलन है कि इस करार से सरकारी खजाने को कम से कम दो लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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