पाटिल समिति की रिपोर्ट गुरुवार से होगी ऑनलाइन

वर्ष 2001-09 की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस जारी करने और उसके आवंटन के संदर्भ में दूरसंचार विभाग द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रिया के औचित्य की जांच के लिए 13 दिसंबर, 2010 को दूरसंचार विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवराज वी.पाटिल को शामिल करके एक एकसदस्यीय समिति गठित की थी।

इस समिति को अपनी रिपोर्ट एक महीने की अवधि में दाखिल करनी थी। कार्य की व्यापकता और इसके लिए सिमति के अध्ययन के लिए जरूरी रिकॉर्डो की अधिकता को ध्यान में रखते हुए समिति के कार्यकाल का 31 जनवरी, 2011 तक विस्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल ने समिति की रिपोर्ट दूरंसचार मंत्री कपिल सिब्बल को 31 जनवरी, 2011 को विधिवत सौंपी। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर इस रिपार्ट को 10 फरवरी, 2011 से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।