काला धन : सरकार ने अदालत को नाम नहीं बताए

केंद्र सरकार ने अपने 18 पृष्ठों वाले हलफनामे में सभी विवरण तो शामिल किए हैं, लेकिन उसमें उसने न तो काला धन जमा करने वालों के नामों का जिक्र किया है और न काले धन को वापस लाने के मुद्दे पर ही कुछ कहा है।

हलफनामे में कहा गया है, "भारत ने काले धन के खिलाफ वैश्विक मुहिम में सक्रिय भूमिका निभाई है।" और विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारदर्शिता के लिए उपलब्ध कराई गई घोषणा को अंतिम रूप देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है।

हलफनामे में कहा गया है, "भारत द्वारा की गई पहल और बनाए गए दबाव के परिणामस्वरूप कई बैंकों ने बैंकिंग में गोपनीयता समाप्त करने पर अब सहमति जताई है।"

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस.एस.निज्जर की पीठ के निर्देश पर यह विस्तृत हलफनामा दाखिल किया। अदालत वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी की एक याचिका पर इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।