जेपीसी की मांग पर संसद में गतिरोध जारी

नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बरकरार रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई अंतत: दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इसी दौरान हालांकि कुछ विधायी कामकाज भी निपटाया गया। नौ नवम्बर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में लगातार 16वें दिन भी संसद में कामकाज प्रभावित रहा। सुबह दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे स्थगित कर दी गई। उसके बाद जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब सरकार ने कुछ प्रस्तावों को सदन के पटल पर रखा और राज्यसभा में शोर-शराबे के बावजूद अनुपूरक अनुदान मांग विधेयक (रेलवे) 2010-11 को पारित कराया।

कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी जिस कारण लोकसभा की कार्यवाही 3.30 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शोर-शराबा नहीं थमने पर अंतत: दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में उपाध्यक्ष के. रहमान खान ने 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सरकार को जरूरी विधेयक सदन के पटल पर रखने को कहा और रेल मंत्री ममता बनर्जी को रेलवे के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विधेयक पेश करने को कहा। विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को लोकसभा में गुरुवार को पारित कर दिया गया था।