मप्र में शासकीय सेवकों को 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता

मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ अक्टूबर 2010 से दिया जाएगा, जो नवम्बर में देय होगा। इसी तरह पंचायतीराज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग व पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के पंचायत सचिवों को 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते और पेंशन राहत दिए जाने से सरकार पर प्रतिमाह 104 करोड़ और 1250 करोड़ रुपये का वार्षिक भार पड़ेगा।

मंत्री परिषद ने निर्णय लिया है कि शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तमाम रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के जरिए अध्यापन कार्य कराया जाएगा। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने के अलावा तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए जनभागीदारी के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों व राज्यमंत्रियों के स्वेच्छानुदान में भी बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब मंत्रियों की वार्षिक स्वेच्छानुदान राशि 10 से बढ़ाकर 20 लाख और राज्यमंत्रियों की पांच से बढाकर 15 लाख कर दी गई है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।