सरकारी कंपनियों को तिलहन, दालों की खरीद की अनुमति

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए मूल्य सहायता योजना (पीएसएस) के तहत इन संगठनों के नाम को मंजूरी दी।

कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "खरीद प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र की इन कंपनियों और सहकारी निगमों के जुड़ने से किसानों को पीएसएस योजना के तहत उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा।"

फिलहाल केवल भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) पीएसएस के तहत दालों और तिलहनों की खरीद कर रहा है।

एनसीसीएफ राष्ट्रीय स्तर का उपभोक्ता सहकारी संगठन है और यह सहयोगी उपभोक्ता सहकारी संगठनों और वितरण एजेंसियों को उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति में मदद उपलब्ध कराता है। इसी तरह सीडब्ल्यूसी भी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संगठन है।

मंत्रालय ने कहा, "इस बात की जरूरत महसूस की गई कि पीएसएस योजना के तहत किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए ज्यादा सरकारी एजेंसियों की जरूरत है। इससे सरकारी खरीद अभियान में प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।