राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बैठक 24 सितम्बर को
जानकार सूत्रों ने सोमवार को यहां कहा कि इसके पहले 30 अगस्त को एनएसी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।
इस विधेयक के मसौदे को विचारार्थ सरकार के पास भेजा जाना था, क्योंकि एनएसी के सदस्यों के बीच इस बात पर आम सहमति नहीं है कि खाद्य सुरक्षा केवल गरीबी रेखा के नीचे वालों को दी जाए या सभी को।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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