राजस्थान में ग्राम सेवकों ने आंदोलन वापस लिया

यह समिति ग्राम सचिवों की 11 सूत्रीय मांगों के 14 बिन्दुओं पर विचार कर 30 सितम्बर से पूर्व अपनी अभिशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज होंगे। इस उच्च स्तरीय समिति में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त नरेगा, वित्त, कार्मिक एवं विधि विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी जो शासन उप सचिव स्तर से कम नहीं होंगे, को सदस्य नियुक्त किया गया है।

पंचायती राज विभाग के शासन उप सचिव प्रशासन (द्वितीय) इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति ग्राम सेवकों की 11 सूत्रीय मांगों के 14 बिन्दुओं पर विचार कर त्वरित गति से निर्णय कर अपना प्रतिवेदन 30 सितम्बर से पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।