बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में 6 घंटे बिजली आपूर्ति (लीड-1)

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ब्यास जी ने बताया कि सूखाग्रस्त घोषित जिलों में आपदा राहत निधि, राज्य आपदा रिस्पांस कोष, राष्ट्रीय आपदा आपात निधि एवं राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स से तत्काल राहत पहुंचाई जाएगी। सूखाग्रस्त घोषित 28 जिलों में गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा तथा किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान तथा पटवन शुल्क की वसूली वर्तमान वितीय वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई के लिए कम से कम प्रतिदिन छह घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित जिलों में फसल बचाने, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था करने रोजगार के साधन उपलब्ध कराने , पषु संसाधनों के उचित रख-रखाव के कार्य किये जायेंगे। इसके अलावा फसल बीमा की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार सृजित किये जायेंगे।

इसके पहले मंगलवार देर रात राज्य के 38 जिलों में से 28 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया शेष 10 जिलों को स्थिति का आकलन करने तथा उसे सूखाग्रस्त घोषित करने का जिम्मा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले आपदा प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया।

गौरतलब है कि घोषित सूखाग्रस्त जिलों में सामान्य से 23 प्रतिशत से कम बारिश हुई है। सूखाग्रस्त जिलो में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, सीवान, सारण, मुजफ्फपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा शामिल हैं।

इधर, राजद के महासचिव रामकृपाल यादव ने ने कहा, "यह चुनावी वर्ष की घोषणाओं के समान है। उन्होंने मंगलवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार 28 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। इस बहाने केन्द्र को लंबी-चौड़ी फेहरिस्त सौंपेगी और इसके बाद शुरू हो जायेगी केन्द्र और राज्य सरकार की राजनीति। इसके बाद किसान बेबस किसान मारे जाएंगे।"

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर ने कहा कि घोषित पैकेज किसानों तक तुरंत पहुंचना चाहिये। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि सरकार केवल घोषणाएं कर ही बैठ जाए।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी राज्य के 26 जिलों को सूखाग्रस्त घेषित किया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।