नक्सल इलाक़े में विकास की पैरवी

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्यों से सहयोग मांगा है.

नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि योजना आयोग से कहा है कि वो नक्सल प्रभावित इलाक़ों के लिए समग्र विकास कार्यक्रम बनाए.

उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाक़ों को देखते हुए विकास कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए.

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने योजना आयोग से कहा है कि वो इन इलाक़ों के लिए एक समग्र विकास कार्यक्रम बनाए. इसके लिए वह राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से सलाह-मशविरा करे."

उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि नक्सलवादी समस्या से निपटने की आवश्यकता है और ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग से ही होगा.

मनमोहन सिंह ने स्पष्ट किया कि माओवादियों पर कार्रवाई के साथ-साथ दो अन्य मोर्चों पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है. इनमें से एक है वन अधिकार अधिनियम और दूसरा पंचायती राज अधिनियम.

उन्होंने कहा कि इन इलाक़ों में विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन की भी आवश्यकता है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम और पंचायती राज अधिनियम को प्रभावी तरीक़े से लागू करने की आवश्यकता है. ऐसे क़ानूनों को लागू कराने में नाकामी से इन इलाक़ों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को धक्का लगता है.

मनमोहन सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह की योजनाएँ पिछड़े और ग़रीब इलाक़ों में कारगर नहीं साबित हो पाई हैं.