नए अमेरिकी कानून से विदेशी भुगतान का खुलासा आवश्यक

समाचार पत्र 'वाशिंगटन टाइम्स' के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे नए कानून से कंपनियों को देश दर देश और परियोजना दर परियोजना विदेशों में किए गए भुगतान की जानकारी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) को देनी होगी।

सीनेट में विधेयक को संयुक्त रूप से पेश करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के बेंजामिन एल.कार्डिन ने कहा, "अब तेल, गैस और खनिज से हासिल धन के प्रति नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए संसाधन संपन्न देशों के लोगों की मदद के लिए हमारे पास उपाय हैं।"

सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड जी. लुगार ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि अक्सर गरीब लोगों के लिए दिया गया तेल का पैसा धनी लोगों की जेबों या फिर दिखावटी परियोजनाओं में लगता है।

नए कानून से कंपनियों द्वारा विदेशी सरकारों को किए जाने वाले भुगतानों की गोपनीयता का अंत होना चाहिए।

नया कानून एसईसी में पंजीकृत तेल, गैस और खनन कंपनियों पर लागू होगा और इसके दायरे में दुनिया की शीर्ष 90 प्रतिशत तेल और अधिकांश खनन कंपनियां आएंगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।