कृषि कर्ज बढ़ाएं, गरीबों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाएं : प्रणब

मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों की एक बैठक में मुखर्जी ने कहा, "ऋण जमा अनुपात के संबंध में मैंने पाया कि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के अलावा सभी अन्य केंद्रीय और पश्चिमी राज्यों में कर्ज जमा अनुपात 60 प्रतिशत से कम है।"

बैठक में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री तथा गुजरात के मुख्य और वित्त सचिव तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष शामिल थे।

सरकार वित्तीय उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों में वृद्धि कर रही है और मुखर्जी की इस तरह की यह दूसरी बैठक है। इस महीने के आरंभ में मुखर्जी ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बैंकों के अध्यक्षों के साथ पटना में बैठक की थी।

मुखर्जी ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के सभी राज्यों में कृषि ऋण लेने का स्तर समान नहीं है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और गोवा को कृषि विकास की गति बढ़ाने की आवश्यकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।