गैस त्रासदी : सरकार का अपील करने का निर्णय

विदेश यात्रा से लौटने के बाद विधि विशेषज्ञों की समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में तय किया गया कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमजोर धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्णय के खिलाफ अपील करेगी। वहीं सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा में संशोधन के लिए जिला सत्र न्यायालय में अपील दर्ज कराने के अलावा ट्रायल कोर्ट में सीबीआई द्वारा पूरक चार्ज शीट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्णय को ऐतिहासिक अन्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि भेापाल के शेष 20 वार्डो को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। चौहान ने आगे कहा कि गैस त्रासदी और पीड़ितों के पुनर्वास से जुड़े सभी मुद्दों पर ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जिससे फिर भोपाल जैसी घटना न हो पाए। इतना ही नहीं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।