जरदारी भ्रष्टाचार मामला : कानून मंत्री अदालत में होंगे पेश

अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि वह जरदारी के खिलाफ मामले को फिर से शुरू करने के लिए स्विस बैंक को लिखे। जरदारी के खिलाफ यह मामला नेशनल रिकांसिलिएशन आर्डिनेंस (एनआरओ) अस्तित्व में आने के बाद बंद हो गया था। इसके बाद धोखाधड़ी के इस मामले के लिए दी गई माफी 16 दिसंबर, 2009 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

समाचार एजेंसी ऑनलाइन ने खबर दी है कि कानून मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि स्विस बैंक को पत्र इसलिए नहीं लिखा गया, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके बावजूद अदालत ने उन्हें इस मामले में अपनी बात समझाने के लिए तलब किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।