संप्रग सरकार ज्यादा बेहतर काम कर सकती है : प्रधानमंत्री (राउंडउप)

सिंह ने कहा कि देश में विकास की संभावना को साकार करने के लिए पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध आवश्यक है।

पिछले छह वर्षो से देश की शीर्ष सत्ता पर बैठे 77 वर्षीय अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा कि वह कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी जैसे युवा लोगों के लिए रास्ता बनाने को तैयार हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का कार्य प्रगति पर है और यह गठबंधन आने वाले वर्षो में ज्यादा बेहतर काम कर सकता है।

सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना उनके दूसरे कार्यकाल की विदेश नीति की प्राथमिकता है। सिंह ने कहा, "पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। अपने पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी पूर्ण विकास संबंधी संभावना को साकार करने के लिए यह जरूरी है।"

सिंह ने कहा, "दोनों देशों के बीच अविश्वास सबसे बड़ी समस्या है। जब तक हम इसे समाप्त नहीं कर लेते, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते।"

उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल भारत में या भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।"

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के अधूरा रहने के सवाल पर सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों से विवादास्पद असैन्य परमाणु दायित्व विधेयक का समर्थन करने के लिए कहा।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से किसी प्रकार के मतभेद और कांग्रेस संगठन से समन्वय में अभाव की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया।

संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के अवसर पर विज्ञान भवन में संवाददाताओं से रूबरू प्रधानमंत्री ने उनके सवालों का सधे अंदाज में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद, सरकार से लेकर संगठन, भ्रष्टाचार से लेकर मंत्रियों की बयानबाजी, तथा निजी जिंदगी से जुड़े सवालों का भी दो टूक जवाब दिया।

आतंकवाद और नक्सलवाद :- प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यह सबसे बड़ा खतरा है। नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने इस समस्या को कभी भी कमतर नहीं आंका।

"आपको याद होगा कि मैं हमेशा से ही कहता रहा हूं कि नक्सल समस्या एक बड़ी चुनौती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारी सरकार ने इस समस्या को कमतर आंका।"

आर्थिक विकास के पूरे लाभ के लिए उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद पर नियंत्रण बेहद जरूरी बताया और कहा, "आर्थिक सुधारों का फायदा उठाने के लिए आतंकवाद और नक्सलवाद को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।"

राहुल का स्वागत, पर रिटायर अभी नहीं :-युवा सांसद व कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बारे में मनमोहन सिंह ने कहा कि उनके लिए इससे उपुयक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। "कैबिनेट में पद के लिए राहुल बहुत ही योग्य हैं।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वह कई दफा राहुल से चर्चा कर चुके हैं लेकिन उन्होंने हमेशा इसे टाल दिया।

उन्होंने कहा, "राहुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।"

इसी से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मैं कई बार महसूस करता हूं कि युवाओं को देश की बागडोर संभालनी चाहिए। किसी युवा के लिए जगह खाली करने में मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन यह कांग्रेस पर है।"

प्रधानमंत्री ने यहीं पर यह भी साफ किया कि तब तक उनके अवकाश लेने का प्रश्न नहीं उठता, जब तक कि वह खुद को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर लेते।

उन्होंने कहा, "मुझे एक काम सौंपा गया है, जो अब तक अधूरा है और जब तक वह पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे अवकाश लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

न सोनिया से मतभेद, न संगठन से समन्वय का अभाव:- प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से किसी प्रकार का मतभेद होने और कांग्रेस से तालमेल के अभाव से इंकार किया। उन्होंने कहा, "इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मुझमें और सोनिया में कोई मतभेद हैं।"

उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी संप्रग और कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, जबकि मैं कांग्रेस का एक सदस्य भर हूं। इसलिए हमारे बीच किसी प्रकार के मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता।"

संगठन से मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से हर सप्ताह चर्चा होती रहती है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सरकार व संगठन में समन्वय का अभाव है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दुरुपयोग और समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से किसी प्रकार के करार की बात से इंकार किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को सुपर कैबिनेट मानने से उन्होंने इंकार किया और कहा कि वह एक सलाहकार संस्था है।

दो महिलाएं :-प्रधानमंत्री ने कहा कि दो महिलाओं- पत्नी गुरशरण कौर और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी- से सलाह लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

दरअसल, उनसे जब यह पूछा गया कि वह हमेशा दो महिलाओं (कौर और गांधी) से घिरे रहते हैं। ऐसे में वह किसकी सलाह को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, "यह मेरा सौभाग्य है कि सोनिया गांधी और मेरी पत्नी की सलाह मुझे मिलती है।"

उन्होंने कहा, "दोनों अलग-अलग मुद्दों को निपटाती हैं और मैं दोनों की सलाह का स्वागत करता हूं।"

भ्रष्टाचार और मंत्री:- मनमोहन सिंह ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा को क्लीन चिट देते हुए कहा कि दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया सही थी। उन्होंने कहा, "राजा ने पहले से मौजूद नीति को लागू किया।"

"हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट है। यदि यह पता चलता है कि किसी भी स्तर पर कोई इसमें शामिल है तो हम कदम उठाएंगे।"

संतुष्ट हूं पर बहुत कुछ करना बाकी:-प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अपने पिछले छह साल के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वह और बेहतर कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हम काफी कुछ कर सकते थे। हमने जो कुछ भी सफलता पाई है केवल उसी से हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। सुधार और बेहतर नतीजों की गुंजाइश हमेशा रहती है।"

जवाबदेही भी स्वीकारी:-देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने मैंगलोर विमान हादसे और हाल ही में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी भी स्वीकारी। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वह संसद तथा देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत मैंगलोर विमान हादसे में मारे गए 158 लोगों को श्रद्धांजलि देकर की। दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन भी रखा गया।

पृथक तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि नए राज्यों के गठन के मसले पर अभी तक आम राय नहीं है। मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 'शून्य सहिष्णुता' (जीरो टॉलरेंस) की नीति पर चल रही है। संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के फांसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के बारे में अमेरिकी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम उससे बात कर सकेंगे।

अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर होगा : प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता मध्यावधि में 10 फीसदी की विकास दर हासिल करना और महंगाई की दर कम करना है।

प्रधानमंत्री के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सरकारी योजनाओं में निरंतर प्राथमिकता मिलती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने एक तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया जिससे लाभकारी रोजगार पैदा होते हैं और सरकार के महत्वाकांक्षी सामाजिक तथा आर्थिक एजेंडे के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं।

उन्होंने कहा, "मध्यम अवधि में हमारा लक्ष्य 10 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना है। मैं आश्वस्त हूं कि हमारी बचत और निवेश के हिसाब से यह हासिल करने योग्य लक्ष्य है।"

उन्होंने कहा, "आर्थिक संकट से पहले चार वर्षो तक हमारी वार्षिक वृद्धि दर नौ प्रतिशत थी। यह वर्ष 2008-09 में घटकर 6.5 प्रतिशत रही और वर्ष 2009-10 में सुधरकर 7.2 हुई। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में यह 8.5 प्रतिशत रहेगी।"

ऊंची महंगाई दर के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कीमतों में गिरावट आई है।

उन्होंने कहा, "महंगाई गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। महंगाई पर काबू पान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि आम आदमी पर इसका असर न पड़े।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि दिसबंर तक महंगाई दर को 5-6 फीसदी के स्तर पर ला दिया जाएगा।"

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दीर्घकालिक रणनीति के लिए कृषि का आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचनाओं की जरूरत है।

मंत्रियों को मतभेद सार्वजनिक नहीं करना चाहिए : मनमोहन सिंह ने कहा कि मंत्रियों को अपना मतभेद सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रत्येक सप्ताह होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करनी चाहिए।

सिंह ने कहा, "हम मंत्रियों के बीच बातचीत का स्वागत करते हैं लेकिन यह अच्छा नहीं है कि इसे सार्वजनिक किया जाए।"

उन्होंने कहा, "हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती है। यह इसीलिए होती है कि ऐसे मसले पर चर्चा हो सके।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।