विधि शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता: प्रधानमंत्री (राउंडअप)

विधि शिक्षा में दूसरी पीढ़ी के सुधारों के लिए राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कहा कि अगर हमें ऐसा समाज बनाना है जहां आदमी को कम खर्च में जल्दी न्याय मिले , अगर हमें देश में विधि का शासन चाहिए, अगर हमें ऐसा आर्थिक वातावरण चाहिए जिसमें अनुबंध आसानी से लागू किए जा सकें तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे विधि शिक्षक, वकील, कॉरपोरेट मामलों के वकील, विधि सलाहकार, न्यायिक अधिकारी और विधि सेवाएं मुहैया कराने वाले लोग उच्च बौद्धिक शिक्षा से लैस हों।

उन्होंने कहा कि यह तभी संभव है जब विधि शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और उसके दायरे में महत्वपूर्ण सुधार और बेहतरी हो।

नई दिल्ली में सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल दिया जहां पुरुष और महिलाओं को आसानी से न्याय मिले।

प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में सभी वर्गो के लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए विधि शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह मौजूदा वक्त की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कहा करते थे कि हमारे विधि संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हमने इय क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है लेकिन अभी भी हमें काफी कुछ करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "विश्व स्तरीय शैक्षणिक प्रणाली के लिए ...विधि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा बनाना चाहिए।"

कानून के जानकार शिक्षकों की जरूरतों पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। हमें उस वक्त दुख होता है जब हम नए विधि संस्थानों के लिए प्रमुख की खोज करते हैं तो हमें काफी कम लोग नजर आते हैं। हमारे पास विधि पुस्तकालयों की भी कमी है। हमें छात्रों को शोध के लिए नई राहें दिखानी होंगी। विधि संस्थानों को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ना होगा।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि विधि शिक्षा प्रणाली में सुधार आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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