नक्सलवाद से निपटने में पंचायतें मददगार : प्रधानमंत्री (लीड-1)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर कहा कि पंचायतें यदि प्रभावशाली ढंग से काम करें तो इससे नक्सलवाद जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के 73वें संसोधन का ग्रामीण भारत पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और कमजोर तथा गरीब तबकों का सशक्तिकरण हुआ है। पंचायतों के 33 फीसदों पदों पर करीब 10 लाख महिलाएं समाज के विकास में भागीदारी कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में प्रस्तावित 50 फीसदी आरक्षण लागू होने से यह संख्या बढ़कर 14 लाख तक पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री ने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने पर खुशी जाहिर की।

मनमोहन सिंह ने कहा कि पंचायतें न केवल उपेक्षित लोगों की शासन में सीधी भागीदारी सुनिश्चित कराती हैं बल्कि वे सरकारी तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं को लागू करने को खास महत्व दिया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने पंचायतों को भी करों में हिस्सेदारी देने की सिफारिश की है। इससे पंचायतों को सही मायने में स्थानीय शासन की इकाइयों का दर्जा मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री ने 'पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना' के तहत पुरस्कार हासिल करने वाले राज्यों को बधाई देते हुए सभी राज्यों से पंचायतों को सशक्त बनाने का आग्रह किया, जिससे सरकारी कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सके।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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