्नराजस्थान में पर्यावरण और नई टाउनशिप नीति को मंजूरी

करीब ढाई घंटे तक चली मंत्रिमण्डल की बैठक में बीपीएल और राज्य बीपीएल परिवारों को हर महीने दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम गेहूं मुहैया कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रारुप अपनाए जाने और राजस्व विभाग के तहत काश्तकारों को सुविधाएं प्रदान करने के लिये राजस्थान अभिधृति अधिनियम-1955 में नई धारा 251-(अ) जोड़े जाने सहित कई अन्य मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की गई।

पर्यावरण नीति को मंजूरी देने के साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य हो गया है, जहां यह पहल हुई है। इससे राज्य के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों और समग्र पर्यावरण के संरक्षण का रास्ता खुलेगा।

राज्य की प्रमुख पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर यहां की विशिष्ट परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों व उनके प्रभावों का व्यापक विश्लेषण कर यह नीति तैयार की गई है।

बैठक में नवीन राजस्थान टाउनशिप नीति-2010 और रेजीडेन्सी ग्रुप हाऊसिंग व स्पेशल स्कीम पॉलिसी-2010 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति से प्रदेश के सभी शहरों का निश्चित समयावधि में सुनियोजित विकास संभव हो सकेगा और आमजन के लिये बड़े पैमाने पर आवासीय सुविधाएं विकसित होगी। साथ ही राज्य में निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।