भोजन का अधिकार कानून बनाएगी सरकार : चिदंबरम

एक समारोह में चिदंबरम ने कहा, "सरकार जल्द ही भोजन का अधिकार कानून संसद में पेश करेगी। यह कानून ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब सरकार इसके पहले संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून और काम का अधिकार कानून बना कर उसे लागू कर चुकी है।"

शिक्षा ऋण का जिक्र करते हुए चिदंबरम ने कहा कि बैंकों ने 2008-09 में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का ऋण विद्यार्थियों को दिया है। वित्त वर्ष 2009-10 में यह आंकड़ा 45,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इससे 25 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।