विदेशी निवेश संबंधी नीतियां अब एक दस्तावेज में (लीड-1)

नई दिल्ली, 31मार्च (आईएएनएस)। सरकार ने बुधवार को एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज जारी किया है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी सभी नीतियों का एक साथ समावेश हैं। इसमें समय-समय पर जारी की गईं 178 प्रेस विज्ञप्तियां भी शामिल हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस दस्तावेज को जारी किया और कहा कि इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से हर छह महीने पर अपडेट किया जाएगा।

शर्मा ने कहा, "औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) इस बात को सुनिश्चित कराएगा कि आए बदलावों को हर छह महीने पर दस्तावेज में शामिल कर दिया जाए।" शर्मा ने कहा कि फिक्की की ओर से भारत में निवेश की इच्छा रखने वाले विदेशी निवेशकों को भी मदद पहुंचाई जाएगी।

फिक्की के अध्यक्ष राजन मित्तल ने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि दूर-दूर तक यह संदेश जाए कि भारतीय अधिकारी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नियमों और कानूनों को आसान बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं।"

मित्तल ने कहा, "सरकार द्वारा प्रक्रियागत सुधारों के लिए कदम उठाए जाने के साथ ही विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ जाएगा, क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी समाप्त हो गई है।"

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार इस कदम से प्रक्रियाएं आसान होंगी और देश में वैश्विक निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 26 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान इस तरह के एक दस्तावेज का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि विदेशी निवेश से संबंधित सभी नियम, कानून और दिशानिर्देश एक जगह जुटाए जाएंगे, ताकि इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता कायम हो सके।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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