आम आदमी को त्वरित न्याय मिलना चाहिए : सोनिया गांधी (लीड-1)

पार्टी के कानून एवं मानवाधिकार विभाग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में करीब 2.5 करोड़ मामले लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि ग्राम न्यायालय कानून का उपयुक्त क्रियान्वयन करके मामलों को जल्दी निपटाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि हमेशा से माना जाता रहा है कि न्याय तेज, प्रभावी और कम खर्चीला होना चाहिए। इस आकांक्षा को मूल रूप देने के लिए ग्राम न्यायालय कानून एक अन्य मील का पत्थर है।

सोनिया ने कहा कि इस कानून के तहत 5,000 से अधिक ग्राम न्यायालय बनाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्र सरकार 1,400 करोड़ रुपये देगी। ये ग्रामीण न्यायालय देश की न्याय व्यवस्था में क्रांति लाएंगे और लंबित मामलों को निपटाने में मदद करेंगे।

केंद्रीय कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने इस अवसर पर पार्टी के कानून एवं मानवाधिकार विभाग से कांग्रेस से जुड़े वकीलों का आंकड़ा इकट्ठा करने को कहा।

कांग्रेस के कानून एवं मानवाधिकार विभाग के सचिव के. सी. मित्तल ने कहा कि वकीलों का यह सम्मेलन 21 वर्ष बाद हुआ है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।