खाद्य सुरक्षा विधेयक से पैदा होगी खाद्य असुरक्षा : माकपा

माकपा ने गरीब विरोधी इस विधेयक को वापस लेने के लिए सरकार से कहा है। इसके साथ ही माकपा ने कहा है कि सरकार को एक ऐसे सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ आना चाहिए, जिसके तहत कम से कम 35 किलोग्राम खाद्यान्न दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाना चाहिए।

पोलित ब्यूरो की बैठक के एक दिन बाद माकपा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "यह विधेयक हकदारी को बढ़ाने के बदले उसे और कम करता है। वर्तमान 35 किलो के कोटे को घटा कर 25 किलो कर दिया गया है, अंत्योदय योजना सभी के लिए नहीं रखी गई है, एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड धारकों को, जोकि प्रति दिन 12 रुपये से अधिक कमाते हैं, पूरी तरह से छोड़ दिया गया है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।