स्वायत्तता के मुद्दे पर जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में होगी चर्चा

लोन ने संवाददाताओं को बताया, "हम रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।" न्यायमूर्ति सगीर अहमद की अध्यक्षता वाले कार्यसमूह ने केंद्र सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में केंद्र-राज्य के संबंधों और धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को मिले विशेष राज्य के दर्जे के संदर्भ में अपनी सिफारिशें दी थी।

अहमद ने गत वर्ष दिसंबर में ही अपने प्रतिनिधि एवं अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी अजीत कुमार के माध्यम से अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। कुमार को प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2006 में गठित किए गए पांच दलों के कार्यसमूह का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था।

भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज, नेशनल कांफ्रेंस के अब्दुल रहीम राथर और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुजफ्फर हुसैन बेग को कार्यसमूह का सदस्य बनाया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।