पुलिस आधुनिकीकरण योजना में बदलाव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

इस योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर वर्ष 2006 में 884 करोड़ रुपये से पांच वर्षो के लिए (2006-07 से 2010-11) शुरू किया गया था।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि योजना की अवधि अब दो वर्षो के लिए बढ़ा दी गई है। अब वर्ष 2012-13 तक की अवधि में संघ शासित क्षेत्र योजना के तहत आवंटित पूरी राशि का उपयोग करेंगे। योजना को अधिक लचीला बनाकर इसमें सुधार किया गया है।

योजना के तहत 26 फरवरी 2010 तक कुल 413 करोड़ रुपये जारी किए गए। अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 176.8 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

बयान में कहा गया है कि वर्ष 2010-11 के अंत तक इस काम के लिए 281.65 करोड़ रुपया उपलब्ध होने की संभावना है। इसे आनुपातिक आधार पर संघ शासित क्षेत्रों के बीच वर्ष 2011-12 और 2012-13 में आवंटित किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।