अर्धसैनिक बलों के लिए बनेंगे एक लाख आवास

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, "इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत करीब चार साल में पूरा किया जाएगा। इससे सुरक्षा बलों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।"

गृह मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, "अर्धसैनिक बलों के 15.4 फीसदी कर्मचारियों को ही आवास सुविधा उपलब्ध है, जो बहुत कम है।"

बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों के लिए आवास निर्माण का जिम्मा अब तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास है हालांकि विभाग के निर्माण की गति संतुष्टि के स्तर 25 फीसदी की तुलना में काफी कम है।"

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में ऐसे 245 स्थानों की पहचान की गई है जहां जमीन उपलब्ध है। यहां सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और असम राइफल्स (एआर) जैसे अर्धसैनिक बलों के लिए आवास बनाए जाएंगे।

इनमें 30 स्थानों को पायलट परियोजना के रूप में चिह्नित किया गया है।

इन 30 स्थानों के लिए पूर्व बोली सम्मेलन का कार्यक्रम 29 मार्च को होगा।

अधिकारी ने बताया कि शेष 215 स्थानों के लिए अगले वित्त वर्ष में कार्यक्रम तय किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।