नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस विभाग में भर्तियां जरुरी

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए नक्सली हिंसा से प्रभावित देश के छह राज्यों में पुलिस विभाग में कर्मचारियों की संख्या जानने के संबंध में राज्य सरकारों को लिखा है।

मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है, "पुलिस के खाली पदों पर भर्ती और उनको प्रशिक्षित करना केंद्र सरकार की सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ अभियान शुरू करने की रणनीति का अहम हिस्सा है और हमें इस दिशा में युद्ध-स्तर पर काम करने की आवश्यकता है।"

सूत्रों का कहना है कि सरकार के नक्सल प्रभावित इलाकों में नागरिक प्रशासन स्थापित करने और नक्सली हिंसा से मजबूती के साथ निपटने के निर्णय के साथ मंत्रालय को लगता है कि राज्य पुलिस को भी साथ में अपना काम शुरू कर देना चाहिए और इसके लिए वहां पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी होना जरूरी है।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में करीब 70,000 पुलिसकर्मियों की कमी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर करीब 300,000 और पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है।

नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्रीय बलों की तादाद का आकलन कर चुके मंत्रालय को महसूस होता है कि राज्य सरकारों को कम से कम इन राज्यों में पुलिस के खाली पदों पर भर्ती शुरू करना चाहिए।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में पुलिस प्रशिक्षण के लिए 2,200 करोड़ रुपये देने की बात कही है। इससे मदद मिलेगी लेकिन राज्यों को भी इस दिशा में तत्परतापूर्वक पहल करनी होगी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।