सरकार पर्यटक व सम्मेलन वीजा की समीक्षा को तैयार: गृह सचिव

पिल्लई ने यहां 'थॉट पोलिसिंग ऑर फाइटिंग टेरर?' शीर्षक पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, "सरकार जो नियम और कानून बनाती है कोई जरूरी नहीं कि वे ठीक हों। लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, यदि हमसे भूल हुई है तो हम उसे सुधार सकते हैं। कोई गलती हुई है तो उसे ठीक कर सकते हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीजा प्रक्रियाओं को चुस्त करते हुए पिछले महीने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य के मुख्य सचिवों से कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में हिस्सा लेने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को वीजा जारी करते समय नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, इराक, पाकिस्तान, श्रीलंका, सूडान से आने वाले भागीदारों तथा पाकिस्तानी मूल के विदेशियों और राज्यविहीन व्यक्तियों को सम्मेलन वीजा जारी करते समय सुरक्षा मंजूरी की जरूरत होगी।

पिल्लई ने बाद में संवाददाताओं को बताया, "हमें कई सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। यह मुद्दा विचाराधीन है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।