आलू की कीमतों पर राज्यसभा में हंगामा

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा, "राज्य सरकारों के लिए एकमात्र उपाय यह है कि वह खुले बाजार से आलू खरीदना शुरू करे। इस संबंध में मैंने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि खरीद के कारण होने वाले घाटे की आधी भरपाई केंद्र करेगा लेकिन अब तक किसी भी राज्य की तरफ से जवाब नहीं आया है।"

उनका यह जवाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता कुसुम राय के उस सवाल पर आया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस बारे में सचेत है कि आलू की थोक कीमतें एक से दो रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर गई हैं जबकि किसान अपनी नई फसल बेचने की तैयारी में हैं।

उन्होंने जानना चाहा कि किसानों की लागत से अधिक मूल्य दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पवार के इस जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और रुद्र नारायण पाणि की अगुवाई में तेज आवाज में सरकार से इस संबंध में और प्रयास करने की मांग करने लगे।

पवार ने कहा कि इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने दो सुझाव दिए हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार दक्षिणपूर्व एशिया में आलू का निर्यात करे और अधिक कोल्डस्टोरेज की स्थापना करे।

कृषि मंत्री ने कहा पहले सुझाव को अमल में लाने में समस्या यह है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देश सस्ते दर पर आलू का निर्यात करते हैं क्योंकि उनकी लागत कम होती है। दूसरे सुझाव पर हम काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पहले ही 107 कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जा चुके हैं जबकि 45 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का प्रस्ताव था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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