स्कूली शिक्षा के लिए 31,036 करोड़ रुपये का प्रावधान

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस राशि का काफी हिस्सा 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' पर खर्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छह से लेकर 14 साल तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाना है। मुखर्जी ने कहा कि यह अधिनियम समान और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में मददगार होगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।